मुस्ताङमा बिघटित भूमि आयोग समितिलाई बिदाई तथा कार्यप्रगति समिक्षा

यहाँ स्थित बिघटित भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति  मुस्ताङलाई अनौपचारिक बिदाई तथा कार्यप्रगति समिक्षा गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति मुस्ताङको सभाहलमा मंगलबार बिघटित समितिद्वारा आयोगको कार्यदेश अनुसार जिल्लामा हालसम्म भएका कार्यप्रगतिहरुको गहन समिक्षा गरिएको हो ।

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख माया गुरुङ, जिल्ला समन्वय अधिकारी किर्तनराज अधिकारी र नापी कार्यालय मुस्ताङका प्रमुख रविराज भण्डारी लगायतको उपस्थितीमा जिल्लामा भूमि समस्या समाधानका लागि गरिएका कार्यप्रगतिहरुको विस्तृत समिक्षा गरिएको हो ।

मुस्ताङ स्थित भूमि आयोग जिल्ला समितिद्वारा गरिएका कार्यप्रगति र समितिद्वारा गरिने कार्यदेशमा देखिएका समस्या र चुनौति लगायतका बिषयमा गहन छलफल भएको हो । बिघटित जिल्ला समितिका पूर्व अध्यक्ष विशन पूर्जा मगरले आयोगले दिएको म्यान्डेड अनुसार काम गर्न खोजिएको भएपनि अपेक्षा गरेअनुसार कार्य हुन नसकेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । वि.स. २०८१ पुस २९ गते गठन भएको जिल्ला समितिले पूर्णता पाउन केही महिना लागेको बताउँनुभयो । सुरुवाती छोटो समयमा पनि भूमि समस्या समाधानका लागि यहाँका स्थानीय तहहरुसंग सहजीकरण गर्नेतर्फ समितिले अन्तरक्रियाँ र अभिमुखिकरण कार्यक्रम आयोजना गरेको पूर्व अध्यक्ष पुर्जा मगरको भनाई छ ।‘हामी भूमि सम्वन्धि समस्या सुल्झाउन  धेरै अघि बढेको भएपनि गत भाद्र २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि सबै काम प्रभावित भएको हो, भूमि सम्वन्धि प्रमाणिकरण लगायतका केही कामहरुमा पालिकाहरुमा केही उपलब्धिमूलक कार्य भएका थिए,केही पालिकाहरुले भने सुम्पिएको दायित्वलाई अपनत्व ग्रहण गर्न सकेको देखिएन ,’ पूर्व अध्यक्ष पुर्जा मगरले भने ।

बिघटित समितिका अनुसार आयोगले दिएको कार्यभार तथा गठन आदेशमा भएका कामकारवाही अघि बढाउन समिति लगायत स्थानीय तह र समन्धित सरोकारवाला निकाय कटिबद्ध रही कार्ययोजना अघि बढाईएको थियो । केही स्थानीय तहमा भूमि समस्या सामाधान आयोगले दिएको कार्ययोजनालाई गम्भिर रुपमा लिन नसक्दा स्थानीय तहले गर्नुपर्ने चार चरणको प्रमाणिकरण प्रक्रिया पुरा हुन नसक्दा समस्या देखिएको हो ।

समितिका पूर्व अध्यक्ष पुर्जा मगरले भूमिहीन दलित,भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणिकरण गर्दे उनीहरुलाई पुर्जा वितरण गर्ने आफुहरुको दृढ लक्ष्य लिएर काम गरिएको भएपनि बेलाबेलामा समिति तुहिने र समय अवधि नपुग्दै खारेजी हुन परिपाटीले मुस्ताङमा भूमि समस्या समाधान गर्ने तर्फ ठोस प्रगति हुन नसकेको उहाँको भनाई छ ।

 यसैगरी बिघटित भूमि आयोग जिल्ला समितिका विज्ञ सदस्य शर्मिला गुरुङले एक हजार देखि पाँच हजार निवेदन परेका जिल्लामा समितिका म्याण्डेड दुई वर्ष तोकिएको भएपनि परिवर्तित राजनीतिक घटनाक्रमले आयोगसंगै समिति पनि कार्यकाल पुरा नहुँदै खारेज हुन पुगेको बताउँनुभयो । समिति गठन भएको १६ महिना अवधिमा सुरुवाती आधा समय मात्रै काम गर्न पाएको र बाँकी समय राजनीतिक घटनाक्रमले प्रभावित बनेको उहाँको भनाई छ । भूमि समस्या सामाधानका लागि यहाँका स्थानीय तहसंग पटक पटक समन्वय र सहजीकरण गरिरहेको भएपनि भूमि सम्वन्धि परेका निवदेनको व्यवस्थापन तथा प्रमाणिकरणमा विलम्व हुँदा समितिले गर्ने कार्यसम्पादन गर्ने चरणमा आई नपुगेको विज्ञ सदस्य गुरुङले बताउँनुभयो । स्थानीय तहबाट हुने चार चरणको काम सम्पन्न नहुँदा माथिल्लो तहमा गरिने बाँकी तीन चरणको काम हुन नसकेको उहाँको भनाई छ ।

कार्यप्रगति समिक्षा कार्यक्रममा बिघटित भूमि आयोग जिल्ला समितिका सदस्यहरु संञ्जय थकाली र पामो गुरुङले पनि आआफ्ना धारणा र अनुभव राखेका थिए ।

अनौपचारिक रुपमा आयोजना गरिएको कार्यप्रगति समिक्षामा जिल्ला समितिले हालसम्म भएका प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । विवरण अनुसार मुस्ताङका ५ पालिकाहरुमा हालसम्म एक हजार ७४७ वटा निवेदन परेको छ । जसमध्ये ७८८ वटा भूमि समस्या सम्वन्धि निवेदनहरु आयोगको सूचना तथ्यांक प्रणालीमा प्रविष्ट भईसकेको छ ।

लोमान्थाङ र लोघेरक दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाबाट परेका सबै निवेदनहरु आयोगको सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भईसकेको जनाईएको छ । लोमान्थाङमा  ४५३ वटार लोघेकर दामोदरकुण्डमा १९७ वटा निवेदन परेका थिए । 

भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिले पछिल्लो पटक ९४ वटा भूमि सम्वन्धि निवदेन स्थानीय तहमा परेको बताईएको छ । यी निवदेनहरु वि.स. २०८२ साल साउन ३० गते अन्तिम पटक ३५ दिने लगत संकलन सूचना प्रकाशित भएपञ्चात अघिल्लो पटक छुटेका थप निवेदन संकलन गरिएको हो ।

यहाँको थासाङ,घरपझोङ र वारागुङ मुक्तिक्षेत्रमा परेका निवेदनको प्रमाणिकरणमा स्थानीय तहाको वडा र पालिका लगायतबाट ढिलाई हुँदा आयोगको सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट हुन नसकेको हो ।