मुस्ताङ प्रशासनले रोक्यो सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण

जोमसोम ।।।

मुस्ताङका ५ वटै पालिकाहरुमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रम बढ्दो रहेको छ । संघीयतापछि झनै मुस्ताङमा सरकारी नापनक्सा नभएको जग्गामा विभिन्न व्यक्ति÷व्यक्ति र समुदायले अति क्रमण गरी कृषि प्रणाली र घर टहरा निर्माण गर्ने क्रममा वृद्धि भईरहेको छ ।

 मुस्ताङ सदरमुकाम जोमसोमदेखि मुस्ताङका धेरैजसो स्थानमा तत्कालिन पञ्चायती व्यवस्था हुँदा गाउँलेलाई शुल्क बुझाएर भर्पाई गरी व्यक्ति ÷व्यक्तिले सरकारी नापनक्सा नभएका जग्गाहरु कब्जा गर्ने प्रचलन अहिले आएर विवादित बन्दै जान थालेको हो । गाउँले कोषको आर्थिक स्रोत वृद्धि गर्ने उद्देश्यले गाउँलेको सामुहिक निर्णयबाटै व्यक्ति÷व्यक्तिलाई बिक्री गरिएको हुँदा मुस्ताङमा भूमी सम्वन्धि समस्या जटिल बन्दै जान थालेको हो ।

पछिल्लो समय जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङले  सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने विरुद्ध अप्रेसननै चलाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जोमसोम—कोरला हाईवे सडकमा सार्वजनिक जग्गामा बनाउन सुरु गरेका घर टहरा निर्माणमा रोक लगाएको थियो । यस्तै, मुस्ताङको स्याङमा पनि रोक लगाईएको थियो ।

यसैबीच लालपूर्जा नभएको सरकारी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भईरहेको गोप्य सूचनाको आधारमा मुस्ताङको घरपझोङ—२ मार्फा सामग्री स्थित ढुंगाथानमा घडेरीको सम्याउँदै गरेको अवस्थामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङले रोक लगाएको हो ।

 राष्ट्रिय गौरवको (बेनी—जोमसोम) सडकमार्ग अन्तर्गत मुस्ताङको मार्फा सामग्री छेउको ढुंगाथान भन्ने स्थानमा करोडौं मुल्य पर्ने  सार्वजनिक जग्गा डोजर लगाएर सम्याउँदै गरेको अवस्थामा प्रशासन कार्यालयले डोजर अपरेटरसहित जग्गा सम्याउन लगाउने व्यक्ति उपर अनुसन्धान थालेको छ ।

मुस्ताङको घरपझोङ—२ मार्फाका एक स्थानीयले करिव ३५ वर्षअघि  स्थानीय मार्फा गाउँ समाजसंग लिखित कागजी भर्पाई गरी तोकिएको पैसा बुझाएर जग्गा किनेको दावी गर्दै उक्त स्थानमा घडेरी सम्याउँन लगाएको बताईएको छ ।

सार्वजनिक जग्गालाई अतिक्रमण गरी घडेरी खा¥दै गरेको सूचना पाएपछि मुस्ताङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नन्दराम परियारसहित मालपोत,नापी कार्यालयका  कर्मचारी र सुरक्षा निकायको टोली उक्त स्थानमा पुगेको थियो । त्यहाँ डोजरले सम्याउँदै गरेको खाली जग्गा नापी र मालपोत कार्यालय मुस्ताङले नापनक्सा नभएको खाली ऐलानी जग्गा भएको र जग्गाको लालपुर्जा नभएको पुष्टि गरेको मुस्ताङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी परियारले बताउँनुभयो ।

मार्फा स्थित सामग्री नजिकको ढुंगाथानमा गाउँलेबाट जग्गा किनेको दावी गरेका व्यक्तिले त्यहाँ मोहडा २३ फिट र पिछाड ८० फिट क्षेत्रफलको जग्गा किनेको दावी गरेको प्रशासनले जनाएको छ । सरकारी ऐलानी जग्गा अनाधिकृत रुपमा सम्याउँदै गरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएका डोजर अपरेटर र जग्गा सम्याउन लगाउने ब्यक्तिलाई अर्को निर्णय नभएसम्म उक्त जग्गामा कुनै किसिमको संरचना नबनाउने शर्तमा छाडेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी परियारले जानकारी दिनुभयो ।

यता, मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिका वडाध्यक्ष मानबहादुर हिराचनले मार्फा स्थित सामग्रीमा सम्याउन लगाएको जग्गालाई अतिक्रम भएको भन्न नमिल्ने तर्क गर्नुभएको छ । ‘प्रशासनले रोक लगाएको जग्गा अतिक्रमण गरेको भन्न मिल्दैन,पञ्चायतकालमा यहाँका कतिपय सरकारी जग्गाहरु गुम्बा,स्कुल र समाजका व्यक्तिहरुलाई गाउँलेले कागजी भर्पाई गरी बिक्री गरिसकेको जग्गाहरु हुन्,’ वडाध्यक्ष हिराचनले भन्नुभयो,‘ यसरी मुस्ताङमा गाउँलेबाट बिक्री गरेका यस्ता प्रकृतिका जग्गा धेरै स्थानमा छन्,यो हामीहरुको मात्रै समस्या होईन ।’

वडाध्यक्ष हिराचनले गाउँलेबाट बिक्री गरेको जग्गाहरु कतिपयले आफ्नो नाममा दर्ता गरिसकेको र कतिपयको दर्ता प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिनुभयो । वडाध्यक्ष हिराचनले नेपालको ऐन कानुनले नापनक्सा नभएको जग्गा व्यक्तिले उपयोग गर्ने कार्यलाई अतिक्रमण गरेको भनेर परिभाषित गरिएपनि यहाँको परिस्थितीले त्यसलाई अंगिकार नगर्ने जनाउँनुभयो । 

वडाध्यक्ष हिराचनले  गाउँलेबाट धेरै अघि बेचबिखन भईसकेका जग्गाहरुको स्थानीय तहको अघिल्लो कार्यकालमा अव्यस्थित वस्तीको रुपमा निवेदन पेश भईसकेको उल्लेख गर्नुभयो । सरकारको नीतिनै अव्यस्थित वस्तीलाई व्यवस्थित गर्ने नीति भएकाले यसप्रकारका जग्गाहरुलाई अतिक्रमण भएको भन्न नमिल्ने वडाध्यक्ष हिराचनको भनाई छ ।

मुस्ताङमा नापनक्सा नभएका सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी स्याउ खेती गर्ने र घरटहरा निर्माण गर्ने समस्या पेचिलो बन्दै जान थालेको छ । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी स्याउ खेती गर्ने प्रचलन पछिल्लो समय झनै बढ्दो क्रममा छ । अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुस्ताङका धेरै व्यक्तिहरुसंग बेनामी उजुरीक आधारमा छानविन समेत थालिसकेको छ ।

 यता, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङले  जोमसोम लगायत समग्र मुस्ताङमा नापनक्सा नभएको, श्रेस्ता कायम नभएको, अनौपचारिक र अव्यवस्थित प्रकृतिका जग्गा व्यवस्थापनका लागि भूमी सम्वन्धि आयोगले जिल्ला समितिबाट टुंग्याउन अनुरोध गरेको छ । १० वर्ष भन्दा बढी स्थायी रुपले भोगचलन गर्दैआईरहेका जग्गा सरकरको निर्णय अनुसार आयोग टुंग्याउन अधिकारी प्रत्यायोजन गरेको छ ।

 नापनक्सा नभएका खाली ऐलानी जग्गा वा विगतमा सामाजिक हिसाबले किनबेच गरिएको भनिएका जग्गाहरुको मालपोत नतिरेको,लालपुर्जा नभएकोले कानुनी मान्यता नपाउँने  भएकाले त्यस्ता सार्वजनिक सरकारी जग्गाहरुमा कुनै पनि प्रकारको संरचना नबनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङले अनुरोध गरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी परियारले बताउँनुभयो ।