जोमसोम— उत्तर÷दक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तारित आयोजना अन्तर्गत मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र—४ कागबेनीदेखि लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका—२ घमीसम्मको सडक कालोपत्रे हुने पक्का भएको छ । यसै कार्यका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत उत्तर÷दक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशानालयले उक्त सडकमा प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन (आईई)को प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
उत्तरी चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसंग सीमाना जोडिएको उपल्लो मुस्ताङको कोरलानाका सडकलाई थप व्यवस्थित र समृद्ध तुल्याउनका लागि अन्नपूर्ण संरक्षण आयोजना (एक्याप) क्षेत्रको कागबेनी—घमी सडकमा ५० किलोमिटर कालोपत्रे गर्न सरकारले (आईई) प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिएको छ । बेनी—जोमसोम—कोरला सडकका आयोजना प्रमुख धुव्र झाले कोरलानाका जोड्ने ( कागबेनी—घमी) ५० किमी दुरीमा कालोपत्रेका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिए । आयोजना प्रमुख झाले कागबेनी—घमी सडकमा कालापत्रेका लागि आईई सहमति प्राप्त भई आवश्यक कार्यहरु अघि बढिसकेको बताए । ‘चालु वर्ष भित्रै आईई फाईनल भई मन्त्रालयमा पेश हुने र अर्थ मन्त्रालयबाट श्रोत सुनिश्चिता हुने बित्तिकै आगामी आर्थिक वर्षमा त्यसको ठेक्का लाग्ने आयोजना प्रमुख झाको भनाई छ ।
मुस्ताङको कागबेनीदेखि कोरला सडकसम्मको ९७ किमी दुरी अहिले ग्राभेल सडकका रुपमा छ । जोमसोम—कागबेनी १३ किमी दुरीको कालापत्रे चालु आर्थिक वर्षको असोजमा सम्पन्न भईसकेको छ । कोरला पहुँचमार्ग सडकको थप स्तरोन्नतिका लागि कालापत्रे गर्नका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन(आईई)को सहमती दिएको हो ।
योसंगै मन्त्रालय अन्तर्गत उत्तर÷दक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तारित आयोजना निर्देशानालयले मुस्ताङको (कागबेनी—घमी) सडकमा आईई गर्ने प्रक्रियालाई अघि बढाएको हो ।
राष्ट्रिय गौरवको कोरला सडक अन्तर्गत (कागबेनी—घमी) सडकको लागि कालोपत्रे गर्न एस.ए.आर. ईन्जिनियरिङ प्रा.लि.संग आईई को जिम्मा पाएको वातावरण विद् मिन थापाले जानकारी दिए । वातावरण विद् थापाका अनुसार (कागबेनी—घमी)सडकमा दुई चरणमा आईई फिल्ड अध्ययन पुरा भईसकेको जानकारी दिए । उक्त सडकमा कालोपत्रे तयारीका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययनका लागि पहिलो चरणमा भुगर्व विद् र वन्यजन्तु विद् स्थानीय स्तरमा पुगेर अध्ययन गरेका थिए । त्यस लगत्तै वातावरण विद् र समाजशास्त्रीले अध्धयन गरेका थिए । दुई चरणमा भएको फिल्ड आईई अध्ययनमा उक्त क्षेत्रको प्राकृतिक भौतिक प्रणाली, जैविक प्रणाली, सामाजिक प्रणाली,सांस्कृतिक प्रणाली र आर्थिक प्रणालीबीच के कस्ता असर पर्न सक्छन भन्ने बिषयमा गहन अध्ययन भएको वातावरण विद् थापाले उल्लेख गरे । उनका अनुसार आईईकै क्रममा त्यस क्षेत्रमा पर्ने शैक्षिक,स्वास्थ्य,खानेपानी लगायतमा के कस्तो प्रभाव पर्न सक्छन् भन्ने बिषयमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, एक्याप र स्थानीय नागरिकहरुसंग सामुहिक नागरिक सुनुवाई लगायतका कार्य भएको थियो ।
कोरलानाका जोड्ने कागबेनी—घमी सडक स्तरोन्नति तथा कालोपत्रेका लागि गरिएको आईई प्रतिवदेन १५ दिनमा फाईनल हुने वातावरण विद् थापाको जनाए । ‘हामीले फिल्ड स्टोरी पुरा गरिसक्यौं, १५ दिनमा प्रतिविदेन लेखन सकिन्छ, वातावरण विद् थापाले भने,‘ हामीले तयार पारेको प्रतिवदेन भू वातावरण तथा सामाजिक विकास शाखामा पेश हुुन्छ, त्यहाँबाट वातावरण मन्त्रालय हुदै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुनेछ ।’
कागबेनी—घमी सडकको कालोपत्रे ७ मिटरको हुने र सडकको कुल चौडाई १० दशमलव ५ मिटरको रहने गरी आईई अध्ययन भएको छ। उपल्लो मुस्ताङका लागि कालापत्रे तयारीका लागि भईरहेको आईई अध्ययनले उपल्लो मुस्ताङबासीमा उत्साह जगाएको लोघेकर दामोदरकुुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल बिष्टले उल्लेख गरे । अध्यक्ष बिष्टले चीनको सीमाना जोडिने कोरलानाका उत्तर÷दक्षिण ब्यापारिक हबको रुपमा पर्यटन हबको रुपमा प्रचुर सम्भावना रहेकाले सरकारले उक्त सडकलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गरे । अध्यक्ष बिष्टले आगामी आर्थिक वर्षमा कागबेनी—घमी सडकको कालोपत्रेका लागि सरकारले श्रोत सुनिश्चित गरी ठेक्का आह्वान गर्नेमा आशावादी रहेको बताए । उपल्लो मुस्ताङको घमीसम्मको सडक कालोपत्रे भएमा कोरलानाका तथा उपल्लो मुस्ताङ आउजाउ गर्ने स्थानीय नागरिक तथा पर्यटकलाई निकै सहज हुने अध्यक्ष बिष्टको भनाई छ ।
सरकारले २०७४ सालमा नेपाल—चीन जोड्ने कोरला सडकका लागि राष्ट्रिय गौरवको (बेनी—जोमसोम—कोरला) २०२ किमी सडक स्तरोन्नतिकार्य अघि बढाएको थियो । बेनी—जोमसोम ७४ किमी कालोपत्रे ४ खण्ड र जोमसोम—कोरला १०२ किमी ग्राभेल सडक विस्तारको काम अघि बढाएको थियो । जोमसोम—कोरला सडक अन्तर्गत सरकारले उपल्लो मुस्ताङको घमीसम्म कालापत्रेका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको हो । राष्ट्रिय गौरवको (बेनी—जोमसोम—कोरला) सडकका लागि कुल ३७ योजनामा हालसम्म १० अर्ब बजेट विनियोजन भएकोमा ७ अर्ब बढी बजेट सडक स्तरोन्नतिमा खर्च भईसकेको छ ।