लोमान्थाङ र लोघेकरका जनप्रतिनिधि र पर्यटन व्यवसायीले निषेधित क्षेत्र हटाउने मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाउँने निर्णय

जोमसोम ।।

उपल्लो मुस्ताङको निषेधित क्षेत्र हटाउने मागसहितको विभिन्न एजेण्डामा उपल्लो मुस्ताङको दुई पालिकाले शनिबार छलफल र बहस चलाएका छन् । लोछोदिन क्षेत्रको लोमान्थाङ र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाको संयुक्त आयोजनामा आज बिहिबार लोमान्थाङ गाउँपालिका कार्यालयमा निषेधित क्षेत्र एजेण्डालाई लिएर छलफल चलाईएको हो ।

लोमान्थाङ गाउँपालिका अध्यक्ष टसीनर्बु गुरुङ र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल बिष्टको अध्यक्षमा बसेको बैठकमा दुई गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि एवं उपल्लो मुस्ताङका पर्यटन व्यवसायीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

 उपल्लो मुस्ताङका स्थानीय सरकार अन्तर्गतको दुई गाउँपालिकाले उपल्लो मुस्ताङमा नेपाल सरकारले लगाएको निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्रले उपल्लो मुस्ताङको पर्यटन र आर्थिक विकासमा क्षति पुगेको औल्याएका छन् । उपल्लो मुस्ताङ भ्रमण गर्ने पर्यटकहरुका लागि नेपाल सरकार अध्यागन विभागले उठाउने पाँच सय डलर प्रवेशआज्ञा शुल्कले  उपल्लो मुस्ताङको पर्यटन क्षेत्रमा ठुलो क्षति पुगेको बैठकमा बताईएको छ । उपल्लो मुस्ताङलाई निषेधित क्षेत्रको सूचिमा राख्दा मुस्ताङ भ्रमण गर्ने कुल पर्यटक संख्याको तीन प्रतिशत मात्रै विदेशी पर्यटक उपल्लो मुस्ताङ आउने गरेकाले यहाँको पर्यटन विकासमा निषेधित क्षेत्र कायम रहँदा प्रभावित बनेको दुई गाउँपालिकाको संयुक्त बैठकले निश्कर्ष निकालेको छ ।

उपल्लो मुस्ताङको दुई गाउँपालिकाको संयुक्त बैठकले दुई बुँदे निर्णय गरेको लोमान्थाङका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विकास केशीले जानकारी दिनुभयो ।

 संयुक्त बैठकले उपल्लो मुस्ताङमा सरकारले लगाएको निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्र हटाउँन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ । यसका लागि राज्यले उपल्लो मुस्ताङमा कायम गरेको निषेधित क्षेत्रको नीतिले माथिल्लो क्षेत्रका दुई गाउँपालिकाको पु¥याएको क्षति कम गर्न सरकार समक्ष ज्ञापन पत्र मार्फत अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशीको भनाई छ ।

 लोमान्थाङ र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाको संयुक्त बैठकले निषेधित क्षेत्र एजेण्डाका बिषयमा सरकार समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउन  १६ सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल समेत छनौट गरेको छ ।  यसका लागि लोमान्थाङ र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष (दूई जना) दुई गाउँपालिका वडाध्यक्षहरु (दश जना) र होटल व्यवसायीहरुको तर्फबाट चार जना प्रतिनिधिहरु रहने गरी ज्ञापन पत्र बुझाउने प्रतिनिधि छनौट गरिएको हो । संयुक्त बैठकले सकेसम्म यहाँका संघीय र प्रदेश सांसदहरुलाई पनि ज्ञापन पत्र बुझाउने प्रतिनिधि मण्डलमा सहभागिता गराईने लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल बिष्टले जानकारी दिनुभयो ।

 दुई पालिकाको संयुक्त बैठकले उपल्लो मुस्ताङलाई निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्रको सूचिबाट हटाउन माग राख्दै  असार २९ गते गृह मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको अध्यक्ष बिष्टले बताउँनुभयो । यस कार्यका लागि यहाँमा काठमान्डौंमा पुगेर असार २७ गते ज्ञापन पत्रका सम्वन्धमा प्रि—बैठकको आयोजना गरिएको अध्यक्ष बिष्टको भनाई छ ।

 उपल्लो मुस्ताङमा सडक सञ्जालको विकास र कोरलानाका खुल्ला गरिएपनि उपल्लो मुस्ताङ निषेधित क्षेत्र रहँदामा पर्यटन विकासमा ठुलो असर पुगेका त्यहाँका पर्यटन व्यवसायीले गुनासो पोखेका छन् । उपल्लो मुस्ताङमा निषेधित क्षेत्रका कारण पर्यटन क्षेत्रको विकास नहुँदा यहाँका धेरैजसो युवाहरु वैदेशिक रोजगारका लागि पलायन हुनु परेको पर्यटन व्यवसायीहरुको भनाई रहेको थियो ।

 सरकारले  उपल्लो मुस्ताङका सबै वडाहरुलाई निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्रको सूचिमा राखेको छ । यसैगरी मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र—४ कागबेनीदेखि माथिल्लो क्षेत्र र वारागुङ मुक्तिक्षेत्रको मुस्ताङ—डोल्पा सीमाना साङ्ता गाउँलाई पनि निषेधित क्षेत्रको सूचिमा राखेको छ ।

 उपल्लो मुस्ताङलाई सामान्य पर्यटकलाई जस्तै विदेशी पर्यटकका लागि पनि खुल्ला गरिनु पर्ने माग राख्दै त्यहाँका पर्यटन व्यवसायीहरुले पटक÷पटक सरकारको ध्यानर्कषण गराउँदै आईरहेका छन् । उपल्लो मुस्ताङका  दुई पालिकाले यसअघि पनि तत्कालिन पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ र तत्कालिन गृह मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई मुस्ताङमा ज्ञापनपत्र मार्फत सरकारको ध्यानर्कषण गराएका थिए ।

 नेपाल सरकार अध्यागमन विभागले उपल्लो मुस्ताङ भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकका लागि दस दिनको प्रवेशआज्ञा वापत पाँच सय डलर शुल्क लिने गरेको छ । यस्तै, दश दिन उपल्लो मुस्ताङको प्रवेशआज्ञा लिएका विदेशी पर्यटकले तोकिएको दिन भन्दा बढी बसेमा दैनिक ५० डलरका हिसाबले सरकारलाई शुल्क बुझाउनु पर्ने प्रावधान रहेको छ ।