मुक्तिनाथ विकास समितिको पूर्णता बिनै विधान संशोधन

मुक्तिनाथ विकास समितिले पूर्ण आकार ग्रहण नगर्दै समितिको पूनः विधान संशोधन भएको छ । समिति पनगठन भएको ६ महिना बितिसक्दा समेत आरक्षण गरिएका पद पुरा हुन सकेको छैन ।

हिन्दु तथा बौद्धमार्गीहरुको धार्मिक साँझा तिर्थस्थल मुक्तिनाथ मन्दिरको व्यवस्थापन तथा संञ्चालन गर्न बनेको मुक्तिनाथ विकास समितिका पूनें विधान संशोधन गरिएको छ । समितिको मंगलबार जोमसोममा सम्पन्न विशेष साधारण सभाले यसअघिको विधान २०६४ लाई संशोधनसहित पारीत गरेको हो ।

समितिको कार्यसमिति पुरा नगरी विधान संशोधन उपयुक्त हो ? भन्ने बिषयमा सहभागीहरुले प्रश्न उठाएका थिए । यसै विषयमा बैठकमा निकै चर्काचर्की र नोकझोक समेत भएको थियो । 

 मुस्ताङका प्रजिअ एवं समिति अध्यक्ष बिष्णुप्रसाद भुसालको अध्यक्षतामा बसेको विशेष साधारणले समाजकल्याण परिषदको ४ फागुनको पत्रअनुसार विधान संशोधन गरेको जनाईएको छ । परिषदको पत्रअनुसार सशोधित विधान २०८२ को दफा ७ (ख) अनुसार मुक्तिनाथ विकास समितिको सदस्य हुन अठार वर्ष पुरा गरेको हुनुपर्नेछ ।

 विधानको दफा १८(१) अनुसार समितिको कुल सदस्य संख्याको ६७ प्रतिशत (दुई तिहाई) साधारण सदस्यहरुको उपस्थिती नभई साधारणसभाको कारवाही अघि नबढ्ने , दफा १९ (२)(क) थप गरी संस्थाले वैदेशिक सहायता (वस्तु, प्रविधि),आर्थिक सहयोग वा अन्य किसिमका सहयोग लिनु परेमा समाजकल्याण ऐन २०४९ बमोजिम समाजकल्याण परिषदको समेत पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।

यस्तै, समितिको संशोधित विधान २०८२ को दफा(२०) अनुसार समितिको बैंक खाता संञ्चालन गर्दा अध्यक्ष,सचिव र कोषाध्यक्ष मध्ये २ जनाको हस्ताक्षर हुनुपर्ने र त्यसमा कोषाध्यक्षको हस्ताक्षर अनिवार्य हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

यसैगरी मुक्तिनाथ मन्दिरको संरक्षण, व्यवस्थापन र संञ्चालनका लागि कर्मचारी व्यवस्थापन सम्वन्धमा समितिको विधान २०६४ को दफा २७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विधान नियमावली २०८० विशेष साधारण सभा बैठकले पारीत गरेको छ ।

मुक्तिनाथ विकास समिति २०६४ सालमा गठन भएको थियो । तर ,समिति गठन भएपनि मुक्तिनाथ विकास समिति १७ वर्षसम्म विभिन्न कारणले निस्क्रिए हुँदा मुक्तिनाथ मन्दिरको संरक्षण,व्यवस्थापन र सञ्चालनमा निकै अप्ठ्यारा समस्या र चुनौती देखा परेका थिए ।

 मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिष्णुप्रसाद भुसालको पहलमा गत १६ मंसिरमा समिति संघीय सरचना अनुसार पुनर्गठन गरिएको थियो । समिति पुनर्ठनसंगै मुक्तिनाथ विकास समितिको प्रशासनिक ,आर्थिक विकासका ढोकाहरु सहज भएको समितिका कोषाध्यक्ष प्रमेश गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।