कोरलानाकामा नेपालतर्फको पूर्वाधार बनाईदिने चिनियाँ प्रस्ताव

जोमसोम—चिनको स्वाशासित क्षेत्र तिब्बतसंग सिमाना जोडिएको मुस्ताङको कोरलानाकामा एकिकृत भन्सार(आईसीपी) लगायतका भौतिक संरचना निर्माण गर्ने चिन सरकारले नेपाल सरकारलाई प्रस्ताव गरेको छ ।

सोमबार साँझ जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङमा सरोकारवाल सम्मिलित अन्तरक्रियाँ कार्यक्रममा नेपाल सरकार राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठले कोरलानाकामा भन्सार लगायतका सबै भौतिक संरचना चिन आफैले बनाईदिने प्रस्ताव सरकारलाई प्राप्त भएको बताएका छन् ।

आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठसहित अर्थ मन्त्रालय,भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव÷उपसचिव लगायतको टोलीले सोमबार उत्तरी चिनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसंग सिमाना जोडिएको कोरलानाका र राष्ट्रिय गौरवको (बेनी—जोमसोम—कोरला) सडकको नतिजामूलक स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । सरकारले १ अर्ब भन्दा बढी लागतको निर्माणधिन परियोजनाको अनुगमन तथा सहजीकरण गर्न एक समिति बनेको छ । समितिले अनुगमन तथा सहजीकरण कार्यविधि समेत बनाएको छ । समितिको संयोजकमा आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठलाई कार्यभार दिईएको छ । यही ठुला आयोजनाको स्थलगत अनुगमन तथा सहजीकरण गर्ने उद्देश्य लिएर समितिको टोली पहिलो फ्रेजमै मुस्ताङको कोरला सडकमा निस्किएको थियो ।

कोरला सडकको स्थलगत अनुगमन गरी र्फिर्कएको समितिको टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङको समन्वयमा समसामयिक बिषयमा छलफल तथा अन्तरक्रियाँ गरेको थियो ।उक्त छलफल तथा अन्तरक्रियाँमा चिनतर्फ समृद्ध सडकसंगै ठुला ठुला भन्सार ,अध्यागमन तथा सुरक्षा पोष्ट लगायतका भौतिक संरचना निर्माण भईसक्दा नेपाल सरकारले आफ्नोतर्फ किन भौतिक संरचना निर्माण गर्न सक्तैन भन्ने स्थानीय पत्रकारहरुले राखेको जिज्ञासामा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले कोरलानाकामा  एकिकृत भन्सार जाँच(आईसिपी) लगायतका भौतिक संरचना निर्माण गरिदिने चिनियाँ पक्षबाट सरकारलाई प्रस्ताव आएको र यसको प्रस्ताव माथि छलफल अघि बढिसकेको उल्लेख गरे । आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले यो प्रस्तावले मूर्त रुप लियो भने कोरला पूर्वाधार र कोरला सडकमार्गलाई एकै साथ निर्माण सम्पन्न गर्ने किसिमले जाने बताए ।

आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले राष्ट्रिय गौरवको कोरला सडक निर्माणलाई गति दिने आफुले सक्दो प्रयास गर्ने बताए ।‘हिजो विभिन्न कारणले गर्दा सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती भएकै हो,अब त्यो ढंगले हुदैन,उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने अब यसलाई फरक सिराबाट अघि बढाउनु पर्नेछ, हामीले अनुगमन गरेको तयार  बिस्तृत रिपोर्ट प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गछौं ।’ 

कोरला सडक अन्तर्गत म्याग्दी खण्ड भौगर्भिक समस्याका कारण बाढी पहिरो र नदी कटानले सडक संरचनामा क्षति पुग्ने गरेको उल्लेख गर्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले  त्यहाँ देखिने समस्यालाई समाधानका लागि बैकल्पिक उपाय खोज्न यसअघि पनि गृहकार्य भईरहेको बताए । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले कोरलानाका सडकलाई उच्च प्राथमिकता राखेरनै यहीबाट स्थलगत अनुगमन तथा सहजीकरण गर्ने कार्य सुरु गरिएको सुनाए ।

कोरला सडकतथा कोरलानाकामा भौतिक संरचना निर्माण सम्पन्न भएमा गण्डकी प्रदेशको पर्यटन मात्र होईन ब्यापारिक हब समेत बन्ने उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । उनले अब कोरलानाका पछिल्लो थपिएको समसिमा भित्रै सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढाईने उल्लेख गरे ।

 यसैगरी  उक्त छलफल तथा अन्तरक्रियाँमा  अनुगमन तथा सहजीकरण समितिका सदस्य एवं अर्थ मन्त्रालयका सचिव टंक पाण्डेयले पनि आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने जस्तै कोरलानाकामा चिनले भौतिक संरचना निर्माण गरिदिने प्रस्ताव सरकारलाई प्राप्त भईसकेको सुनाए । ‘सरकार आफ्नै श्रोतसाधनले बनाउनेकी चिनको प्रस्तावलाई आत्मसाथ गर्ने भन्नेमा छलफल चलिरहेको छ, अर्थ सचिव पाण्डेयले भने,  यो प्रक्रिया टुंगोमा पुगिसकेको छैन , सरकारले पनि कोरला पूर्वाधारका लागि आफ्नै तरिकाले अध्ययन गरेको छ ।’

 कोरलानाकामा चिनको तिब्बती भूमीमा ठुलाठुला भौतिक सडक तथा भवनहरुको संरचना निर्माण गर्दा नेपाली भूमीको दशगजा क्षेत्र खाली पठार छ ।कोरलानाकाको नेपाली भूमीको दशगजा क्षेत्रमा सरकारले १ हजार रोपनी जग्गा प्राप्त गरिसकेको छ । त्यहाँ भन्सार,सुख्खा बन्दरगाह , अध्यागमन,एकिकृत सुरक्षा पोष्ट ,क्वारेन्टाईन लगायतका भौतिक संरचना निर्माण गर्न भन्सारका नाममा ४ वर्षअघिनै जग्गा प्राप्त भईसकेको हो । तर, जग्गा प्राप्त भईसकेको भएपनि त्यहाँ भौतिक संरचना निर्माण गर्नेतर्फ सरकारले खाँसै चाँसो दिएको पाईदैन । २०७९ साल फागुनमा कोरलानाकामा भौतिक संरचना निर्माणका लागि सरकारले बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) सर्वे प्रारम्भ गरेको थियो । यसका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय,आपूर्ती मन्त्रालय र नेपाल ईन्टरमोडल यातायात विकास समिति अन्तर्गत कोरला पूर्वाधार निर्माणका लागि १ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । कोरला पूर्वाधारको डिपिआर गर्ने जिम्मा सितारा ,ईन्टुसिप, फुलराईट जेभीले लिएको थियो । उक्त जेभीले कोरलानाका पुगेर डिपिआर सर्वे गर्न खटिएका थिए । कोरलानाकामा भन्सार,सुख्खाबन्दरगाह,अध्यागमन र सुरक्षा चेकपोष्ट लगातका भौतिक संरचना निर्माण गर्नका लागि कोरलानाकाको दशगजा क्षेत्रमाडेढ वर्षअघि माटो परीक्षण समेत गरिएको थियो । तर,सरकारले अघि बढाएको कोरला डिपिआरको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भईसकेको छैन । जसका कारण पनि कोरला पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकारले विलम्व गरेको देखिन्छ ।

उता, चिन पक्षले नेपाल—चिन उत्तरी कोरलानाकालाई दिर्घकालिन ब्यापारिक केन्द्रको रुपमा लैजाने मनसायलेनै त्यहाँ भौतिक संरचना निर्माण गरेको बुझ्न सकिन्छ । चिनले कोरलानाका केही पर आफ्नो भूमीमा लिजी सुख्खाबन्दरगाह समेत निर्माण गरिसकेको छ भने व्यापारिक प्रतिष्ठानका लागि ठुला ठुला भवन समेत तयार गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको चिन भ्रमणपछि ४ वर्ष सम्म पुरै बन्द रहेको कोरलानाका उपल्लो मुस्ताङका दुई पालिकाका लागि खुल्ला भएको छ । कोभिड अघि बर्सेनि असार र भदौ महिनामा अल्पकालिन ब्यापार मेलाका रुपमा खुल्ला हुने यो नाका अहिले सिमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाका लागि बाह्रै महिना खुल्ला भएको छ । गत कार्तिक २७ गते औपचारिक रुपमा खुल्ला गरिएको कोरलानाकामा अहिले सिमावर्ती क्षेत्रका झन्डै १५ सय जनाले सिमापार पास बनाईसकेका छन् ।

बाह्रै महिना २४ सै घण्टा कोरलानामा चिन पक्षले सुरक्षा निगरानी गर्ने भएपनि नेपाल पक्षको त्यहाँ कुनै उपस्थिती छैन ।कोरलानाका दक्षिणतर्फ करिव १५ किमी यता नेपाली सुरक्षाकर्मी बस्ने गर्छन । नेपाली सेनाको एक टुकडी लोमान्थाङ तल थुर्लुङफाँटमा बस्ने गरेको छ । लोमान्थाङमा नेपाल पक्षको जीर्ण भवनमा भन्सार कार्यालय छ । माथिल्लो दुई पालिकाका नागरिकका लागि मात्र नाका खुलेकाले नाकामा आशिंक मात्र व्यापारिक कारोवार हुने गरेको छ । भन्सार चलायमान नभएकै कारण भन्सारका कर्मचारी समेत त्यहाँ बस्दैनन् ।

कोरलानाकामा पूर्वाधार निर्माण र सडक निर्माण भएर नाका सबैलाई खुल्ला भएमा उत्तर÷दक्षिणको ब्यापारिक कारोबार वृद्धि हुने र यसले सरकारलाई राजवश्व वृद्धिमा समेत टेवा पुग्ने देखिन्छ ।