मुक्तिनाथ विकास समितिको प्रस्तावित समिति खाँका फाईनल , को—को परे,को को परेनन

मुक्तिनाथ विकास समितिको प्रस्तावित समिति खाँका फाईनल को—को परे,को को परेनन 

 मुक्तिनाथ विकास समितिको पूर्नगठनको मस्यौदा खाँका बुधबार पारीत गरिएको छ । मुक्तिनाथ विकास समिति चलायमान हुन नसक्दा समितिको कार्यहरु प्रभावित भएको थियो ।

समिति पुर्नगठनको तयारी अन्तिममा पुगेको मुक्तिनाथ विकास समितिका अध्यक्ष एवं प्रजिअ बिष्णुप्रसाद भुसालले जानकारी दिए । प्रजिअ भुसालको पहलमा सर्वदलिय तथा सर्वपक्षिय बैठक बसेको थियो। सो अवसरमा प्रजिअ भुसालले समिति पुर्नगठनको प्रस्तावित खाका प्रस्तुत गरेका थिए ।

 मुस्ताङका बर्तमान तथा पूर्व प्रतिनिधि एवं प्रदेश सभा सदस्य,५ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि,जिसस,राजनीतिक दलका पार्टी प्रतिनिधि,सुरक्षा निकाय ,जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय ,नागरिक समाज र पत्रकारहरु सम्मिलित संयुक्त बैठकले प्रस्तावित समिति पुर्नगठनको मस्यौदा खाकालाई सुझावसहित सर्वसम्वत पारीत गरेको समितिका अध्यक्ष एवं प्रजिअ भुसालले जानकारी दिए ।

मुक्तिmनाथ विकास समितिको साधारण सभाका लागि २ तिहाई सदस्य आवश्यक पर्छ । उक्त सदस्यहरु जुटाउन सरोकारवालाहरुलाई अनुरोध गरिएको प्रजिअ भुसालले उल्लेख गरे । बैठकमा नेपाल पत्रकार महासंघ मुस्ताङ शाखा,गैसस महासंघ मुस्ताङ र नेपाल रेडक्रस सोसाईटी मुस्ताङलाई सल्लाहाकार समावेश गर्न सुझाइएको भएपनि मस्यौदामा परेन । स्थानीय जनप्रतिनिधिकै बर्चश्व रहने गरी मुक्तिनाथ विकास समितिको सदस्या खाका तयार पारिएको छ । जिल्ला स्थित महत्वपूर्ण भूमिका निभाउने जिल्ला स्थित संस्था नपरेको भन्दै पत्रकार महासंघका अध्यक्ष र संस्थापक अध्यक्षले निर्णय खाँकामा हस्ताक्षर गरेनन् । 

मुक्तिनाथ विकास समितिको साधारण सभा मंसिर १६ गतेका लागि जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा गर्ने तय भईसकेको प्रजिअ भुसालले बताए । त्यसैका लागि  बर्तमान शासकीय संरचनाको मोडलमा लैजाने गरी समिति पुर्नगठनको मस्यौदा खाका पारीत गरिएको उनले बताए । बैठकमा संस्था नविकरण,लेखा परीक्षण साधारण सभा लगायतका बिषयमा घनिभुत छलफल भएको हो । 

मुक्तिनाथ विकास समिति औपचारिक रुपमा संस्थागत रुपले २०६० सालमा दर्ता भएको हो । मुक्तिनाथ क्षेत्रकै बाहुल्यता रहने गरी गठन भएको उक्त समिति निस्क्रिय हुँदा समितिको कार्यसम्पादन प्रभावित बनेको छ । मुक्तिनाथ विकास समिति पछिल्लो ३ आर्थिक वर्षदेखि संस्था नविकरण भएको छैन । संस्थाको साधारण सभा,आर्थिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षणका कामहरु समेत हुन सकिरहेको छैन ।

मुक्तिनाथ आध्यामिक धार्मिक क्षेत्र भएपनि उक्त संस्थाको नामबाट आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट कर छुटको प्रमाणपत्र लिने पहल नहुदा मुक्तिनाथ विकास समिति अनुमानित २ करोड राजश्व नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने देखिएको समितिका अध्यक्ष एवं प्रजिअ भुसालले बताए । धार्मिक संस्था भएकाले कर छुटका लागि नयाँ पुर्नगठित हुने समितिले पहल गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

मुस्ताङका प्रजिअ भुसालको  प्रस्तावित पुर्नगठन हुने मस्यौदा खाकामा यसअघिको सिडिओकै अध्यक्षमा समिति गठन हुनेछ ।  मुक्तिना विकास समिति रहेको पालिका अध्यक्ष समितिको उपाध्यक्ष , सदस्य सचिवमा मालपोत कार्यालय प्रमुख,सहसचिव संम्वन्धित पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कोषाध्यक्ष सम्वन्धित वडाका वडाध्यक्ष रहने छन् ।

यस्तै समितिमा अन्य पालिकाका अध्यक्ष सदस्य, सरकारी वकिलको कार्यालय,कोलेनिका कार्यालय प्रमुख, मुक्तिनाथका पुजारी,मुक्तिनाथका प्रमुख लामा,मुक्तिनाथको विकासमा योगदान पू¥याउने २ जना महिलासहित ७ जना,कागबेनी,झोङ र छुसाङका वडा सदस्य ,प्रदेश कार्यालयका प्रतिनिधि लगायतका प्रतिनिधि सदस्यमा राख्ने प्रस्ताव छ ।

यसैगरी बैठकमा मुक्तिनाथ विकास समितलाई गतिशील बनाएर मुक्तिनाथ क्षेत्रको विकासमा सक्रियता बढाउन सल्लाहाकार समिति र सचिवालय  गठन गर्ने प्रस्तावलाई सर्वदलीय बैठकले पारीत गरेको हो ।