मुस्ताङका जटिल समस्या सुल्झाउन गृहमन्त्री लेखकलाई बुझाईयो सामुहिक ज्ञापनपत्र

जोमसोम—मुस्ताङका जनप्रतिनिधिहरुले जिल्लाका जटिल समस्या सुल्झाउन गृहमन्त्री रशेश लेखकलाई सामुहिक ज्ञापनपत्र पेश गरेका छन् ।

 उपल्लो मुस्ताङमा लागु भएको निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्रलाई यथाशिघ्र हटाउन सरकार समक्ष माग गरिएको हो । जिल्ला समन्वय समिति मुस्ताङसहित जिल्लाका ५ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले  सामुहिक ऐक्यवद्धता जनाउँदै यस्तो माग राखेका हुन् ।

नेपाल—चीन उत्तरी कोरलानाकामा अध्यागमन कार्यालय उद्घाटन गर्न पुगेका गृहमन्त्री लेखकलाई बुधबार २ बुँदे ज्ञापनपत्र पेश गर्दै मुस्ताङको ३ पालिकामा लगाएको निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्रलाई खारेज गरी त्यस क्षेत्रको पर्यटनलाई चलायनमान बनाउन  सरकारको ध्यानार्कषण गराएका हुन् । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख माया गुरुङ,उपप्रमुख आईतेलाल थकालीसहित ५ वटै स्थानीय तहका अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष लगायतले सामुहिक रुपमा गृहमन्त्री लेखकलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको घरपझोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचनले जानकारी दिए । अध्यक्ष लालचनका अनुसार निषेधित क्षेत्र हटाउन र मुस्ताङमा कालिगण्डकी नदीमा थुप्रिएको ढुंगा,गिट्टी र बालुवाको समुचित व्यवस्थापनका लागि कानुनी जटिलता हटाउन माग गरिएको हो ।

जिसससहित ५ वटै पालिकाका जनप्रतिनिधिहरुद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनमा उपल्लो मुस्ताङमा सरकारले निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्र कायम राखेर ५ सय डलर पर्यटन शुल्क रोयल्टी उठाउँदा उपल्लो मुस्ताङको पर्यटन व्यवसायमा प्रतिकुल असर पुगेको उल्लेख गरिएको छ । चर्को पर्यटन रोयल्टी शुल्ककै कारण उपल्लो मुस्ताङमा जिल्ला भित्रिएका ३ प्रतिशत मात्रैले उपल्लो मुस्ताङ भ्रमण गर्ने गरेकाले कैयौं पर्यटक ५ सय डलर शुल्कले उपल्लो मुस्ताङ जान नसकेको ज्ञापनपत्रमा भनीएको छ ।

 ज्ञापनपत्रमा पटक÷पटक सरकार समक्ष राज्यको यसप्रकारको नीति नियमलाई पूर्नरबिचार गर्न माग गरिएको भएपनि सरकारले चाँसो नदिएको उल्लेख छ । सरकारले कोरलानाकामा अध्यागमन कार्यालय स्थापना गरेपनि निषेधित क्षेत्र रहँदासम्म नाका खुलेको सार्थकता नहुने जनाईएको छ । कोरलानाकाको ढोका खुल्ला भएको सन्देश प्रभाह भएपनि निषेधित क्षेत्रमा लगाएको चर्को पर्यटन रोयल्टी शुल्कले पर्यटन प्रर्वद्धनमा असर पुगेको ज्ञापनपत्रमा जनाइएको छ । कोरलानाका हुँदै मानसरोवर जाने सबै भन्दा छोटो दुरीको नाका कोरला भएपनि अध्यागमन विभागबाट उठाईने यसप्रकारको चर्को शुल्कले पर्यटकलाई सहज र सरल रुपमा आउजाउ गर्न नसक्ने अवस्था रहेको ज्ञापनपत्रमा बताईएको छ । त्यसो उनीहरुले राज्यको यस नीति नियमलाई गम्भिर भएर सोच्न समेत मुस्ताङका जनप्रतिनिधिहरुले सामुहिक आवाज उठाएका हुन् ।

 यस्तै, मुस्ताङका जनप्रतिनिधिहरुले कालिगण्डकी नदीमा बर्सेनी नदीजन्य पदार्थ ढुंगा,गिट्टी र बालुवाको नदी उकासले तटीयक्षेत्रको धेरैजसो बस्ती उच्च जोखिममा परेको भन्दै ज्ञापन पत्र मार्फत गृहमन्त्री लेखकको ध्यानार्कषण गराएका छन् । सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा स्टे अर्डरका कारण कालिगण्डकी नदीबाट नदीजन्य पदार्थको उकास बस्ती भन्दा माथि आएकाले बस्ती संकटमा परेको ज्ञापनपत्रमा प्रष्ट्याईएको छ । विभिन्न संस्था र व्यक्तिले शालिग्राम संरक्षणको बहाना बनाएर रिट दायरा गरिएकाले अदालतबाट स्टे अर्डर भएको हो । नदी उकासले कालिगण्डकी नदीको तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिको ज्युज्यान र संम्पती जोखिममा परेको र व्यक्तिको निर्धक्क बाँच्न पाउने अधिकारलाई बञ्चित गरी शालिग्रामलाई महत्व दिनु दुर्रभाग्य भएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

 मुस्ताङमा कालिगण्डकी नदीमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् नहुँदा बर्सेनि १ देखि ३ मिटरसम्म नदी उकास वृद्धि हुने हुदा यसले मानवीय जोखिमको समस्या निम्त्याएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । यसैगरी नदीजन्य पदार्थ सहज रुपमा उत्खनन् हुन नपाउँदा  यसको विकास निर्माणको आयोजना ठप्पै हुन अवस्था सृजना भएकोले यसको समुचित निकास र कानुनी जटिलता समाधान गर्न गृहमन्त्री लेखक समक्ष ज्ञापन पत्र मार्फत  सरकारलाई ध्यानार्कषण गराएको हो ।

 

1. फोटो क्याप्सन ः कोरलानाकामा पुगेका गृहमन्त्री लेखकलाई जिल्लाको समस्या समाधान गर्न सामुहिक रुपमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै । तस्विर ः सुन्दरकुमार थकाली ।