हिमाली जिल्लामा साविककै शैक्षिक सत्र माग गर्दै रास्वपा मुस्ताङले बुझायो ज्ञापन पत्र

हिमाली जिल्लाहरुमा साविक जस्तै शैक्षिक सत्र कायम गर्न सरकार समक्ष माग गरिएको छ । सरकारले देशभरका ७७ वटै जिल्लामा शैक्षिक सत्र समान रुपले कार्यान्वयनमा ल्याउँदा हिमाली जिल्लाका बालबालिकाहरुको शैक्षिक पठन पाठनमा समस्या, चुनौति र असहजता उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मुस्ताङले बुधबार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महाबीर पुनलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

रास्वपा मुस्ताङका सभापति सुदेश गुरुङद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री पुनलाई मन्त्रालयको कार्यकक्षमै पुगेर बुझाएको हो । रास्वपा मुस्ताङ जिल्ला सभापति सुदेश गुरुङ, उपसभापति भिषण थकाली,सहसचिव पासाङ डोल्पा गुरुङ,सदस्य खुम्सुङ ओङ्दी गुरुङ, मुस्ताङ—काठमान्डौं सम्पर्क विभाग तथा सम्वाद समिति संयोजक सन्तोष थकाली र ईन्जिनीयर उत्तम गुरुङ लगायतको टोलीले शिक्षा मन्त्री पुनलाई शैक्षिक सत्रको समस्या र चुनौति उजागर गरी ज्ञापन पत्र पेश गरिएको रास्वपा मुस्ताङका उपसभापति भिषण थकालीले जानकारी दिनुभयो ।

यसअघि तत्कालीन सरकारले चालु शैक्षिक सत्र  फागुनमा सकेर नयाँ शैक्षिक सत्र बैशाखदेखि कायम गर्ने गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । सरकार उक्त निर्णयले दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरुका लागि भौगोलिक कठिनाई हुने र सरकारको उक्त निर्णयले देशभरका हिमाली क्षेत्रका विद्यालयहरुको हकमा अव्यवहारिक भएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले पहाडी र तराईका जिल्ला जस्तै हिमाली जिल्लालाई पनि समान रुपले शैक्षिक सत्र कायम गरी एक रुपता ल्याउँदा हिमाली जिल्लाका बालबालिकाको सिकाई उपलब्धिमा ठुलो क्षति भएकाले सरकारले उक्त निर्णयप्रति पूर्नबिचार गरी साविक जस्तै शैक्षिक सत्र कायम गर्ने व्यवस्था मिलाईदिन शिक्षा मन्त्री पुनको ध्यानाकर्षण गराईको हो ।

यसअघि हिमाली जिल्ला मुस्ताङसहित १६ वटा हिमाली जिल्लाहरुमा फागुनमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भई मंसिर महिनामा वार्षिक परीक्षा सकेर चालु शैक्षिक सकिने गथ्र्यो ।हिमाली जिल्लामा हिउँदयाममा अत्यधिक चिसोका कारण जनजिवन कष्ठकर हुने सम्भावित हिमपातको जोखिमले बालबालिकाको शैक्षिक पठनपाठन र स्वास्थ्य अवस्थामा समस्या हुने भएकाले पुस र माघ महिनामा पुरै शैक्षिक पठनपाठन बन्द हुन्थ्यो । नयाँ परिवर्तीत शैक्षिक सत्रमा पनि हिमाली जिल्लाहरुमा पुस र माघ महिना बालबालिकाहरुलाई पठन पाठन गर्न समस्या हुने हुँदा हिउँदे बिदा दिने गरिएको छ । यसरी हिमाली जिल्लाका बिद्यार्थीहरुको वार्षिक परीक्षा नसकीकन हिउँदे बिदा दिदा बिद्यार्थीहरुको नतिजा र शिकाई उपलब्धिमा ह्रास आएकोले हिमाली जिल्लामा हालको शैक्षिक सत्र पूर्णत अव्यवहारिक रहेकाले यसलाई सच्याउन माग गरिएको हो ।

रास्वपा उपसभापति भिषण थकालीले हिमाली जिल्लाहरुमा विद्यमान शैक्षिक सत्रलाई पूर्नविचार गरी मंसिर महिनामा शैक्षिक सत्र सकेर फागुन महिनामा नयाँ शैक्षिक लागु गर्नुपर्ने मागसहित शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महाविर पुन समक्षा ज्ञापन पत्र बुझाईएको जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महाबिर पुनले हिमाली जिल्लाका विद्यालयहरु र स्थानीय पालिकाहरुले यदी पुस र माघ महिनामा हिउँदे विदा गर्न चाहेमा र फागुनदेखि मंसिर महिनासम्म पठनपाठन गर्न  चाहेमा जिल्लाको नामसहित आफ्नो मोवाईल नम्बरमा तुरुन्त एसएमएस पठाउन सामाजिक संञ्जाल फेसबुक मार्फत अनुरोध गर्नु भएको छ । शिक्षा मन्त्री पुनले हिउँदे विदा गरेपछि बर्खे विदा नपाईने स्पष्ट गर्नुभएको छ ।