भन्सार सक्रिय नहुँदा ब्यापारी मर्कामा

जोमसोम—  चीनको स्वशासि क्षेत्र तिब्बतसंग सीमाना जोडिएको नेपाल—चीन उत्तरी कोरलानाका गत २०८० साल कार्तिक २७ गते उपल्लो मुस्ताङका दुई गाउँपालिकाका नागरिकहरुलाई लक्ष्य गरी औपचारिक रुपमा खुल्ला गरियो । नेपाल —चीन दुबै देशका प्रतिनिधिहरुले कोरलानाकाको तिब्बती भूमी लिग्चेमा कोरलानाका औपचारिक रुपमा खुलेको शंखनाद गरिएको थियो । 

त्यसअघि कोरलानाका कोरना कहरका कारण पुरै बन्द अवस्थामा थियो । त्यसअघि नेपाल—चीन अन्दरदेशीय अल्पकालिन बेला कोरलानाको सीमापारी तिब्बती भूमीमा लाग्थ्यो । चीन पक्षले सीमावर्ती उपल्लो मुस्ताङका नागरिकहरुलाई घरायसी प्रयोजनका लागि दैनिक उपभोग्य सामानहरु किनमेल गर्न व्यापार मेला चलाउँने गथ्र्यो । बर्सेनि असार र भदौ महिनामा सीमित समयका लागि चीनले ब्यापार मेला चलाउन कोरलानाकाको ढोका खुल्ला गर्दथ्यो । यसरी सांस्कृतिक रुपले चल्दै आईरहेको नेपाल—चीन अन्तरदेशीय मेला कोभिडपछि ठप्प भयो ।

कोभिडपछि नेपाल—चीन कुटनीतिक तहबाटै नाका खुल्ला गर्ने सहमती भएपछि कोरलानाकामा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरी आतसबाजी गरेर नाका खुलेको जनाउ दिईएको थियो । लगातार कोरना कहरले ठप्पै बनेको कोरलानाका बाह्रै महिना खुल्ला हुने भएपछि उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका नागरिकहरु चिनियाँ सामान किनमेल गर्न पाईने भएकाले निकै उत्साहित देखिएका थिए । तिब्बती संस्कृति र उपल्लो मुस्ताङको धार्मिक संस्कृति उस्तै मिल्दोजुल्दो भएकै कारण तिब्बती संस्कृतिक रुपमा प्रयोग हुने सामानहरुको अभाव हुँदा त्यहाका नागरिक निकै समस्यामा परेका थिए । नाका खुलेका उनीहरुको समस्या समाधान हुने र चीनियाँ सामान बिक्री गरी दुई चार पैसा आयआर्जन गर्न पाईन आशामा ढुक्क थिए उपल्लो मुस्ताङी । 

नाका खुल्यो त्यसपछि सरकारको अनुमतीमा स्थानीय प्रशासनले धमाधम उपल्लो मुस्ताङलाई सीमापार पास वितरण ग¥यो । नाका खुलेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङले हालसम्म तीन हजार भन्दा बढीलाई चीन जाने सीमापार पास वितरण गरिसक्यो ।

 कोरलानाका बाह्रै महिनाका लागि खुल्ला भएसंगै उपल्लो मुस्ताङका दुई गाउँपालिकाका नागरिकहरुले कोरलानाकाको तिब्बती भूमी लिग्चेमा पुगेर आफुलाई चाहिने दैनिक उपभोग्य सामानका किनेर ल्याउन थाले । त्यसका अलावा कतिपय उपल्लो मुस्ताङका व्यापारीहरुले चीनको तिब्बती भूमी लिग्चेबाट सामान आयात गरी मुस्ताङको जोमसोम र जिल्ला बाहिर लगेर चीनियाँ सामान बिक्री वितरण गर्न थाले । उनीहरुले चीनबाट आयात गरिएको सामानहरु उपल्लो मुस्ताङको न्हेचुङ भन्सारमा राजश्व बुझाएर सामान बिक्री गर्ने र व्यक्तिmगत घरायसी रुपमा प्रयोग गर्न थाले । यसरी उपल्लो मुस्ताङका नागरिकहरुले सामान सीमापारीबाट सामान ल्याउन थालेपछि भन्सारको राजश्व संकलनकार्यमा पनि सुधार हुँदै गयो । यता त्यहाँका बेरोजगार नागरिकहरुले पनि चीनिया सामान बेचेर दुई चार पैसा आयआर्जन गर्न थाले । 

कोरलानाका खुलेर हौसिएका उपल्लो मुस्ताङी विगत ५ महिनादेखि निरास बन्दै जान थालेका छन् । भन्सारबाट सामान ल्याउन नपाईने भएपछि उपल्लो मुस्ताङीहरु नाका खुलेर केही राहतको महसुस नभएको बताउँनछन् । कोरलानाका खुलेको १४ महिनापछि उपल्लो मुस्ताङका नागरिकहरुलाई ठुलो परिमाणमा चीनियाँ सामान आयात गर्न मुस्ताङ भन्सारले रोक लगाएको हो । मुस्ताङ भन्सारले घरायसी प्रयोजनबाहेक ब्यापारिक प्रयोजनका लागि ठुलो परिमाणमा सामान ल्याउन निषेध गरेको छ । फुटकर रुपमा मात्रै सामान ल्याउन दिने तर व्यापारिक प्रयोजनका लागि सामान ल्याउन रोकेपछि उपल्लो मुस्ताङका साना ब्यापारीहरुको दानापानी सुकेको छ ।  उपल्लो मुस्ताङमा युवाहरु गाउँ छोडेर विदेश पलायन हुँने होटबाजी चलिरहेको बेला त्यहाँका नागरिकहरुलाई विदेश जानबाट रोक्न नाकाको व्यापारले राम्रो भूमिका खेलेको थियो । तर, नाका खुलेको १४ महिनापछि फेरी चीनियाँ सामान आयात गर्न  नदिएपछि त्यहाँका नागरिक निकै ठुलो समस्यामा परेका छन् ।

 लोमान्थाङ—३ ठिङ्गरका स्थानीय साना ब्यापारी कर्मा सम्टुक गुरुङले कोरलानाका खुलेपनि आफुहरुका लागि हर्ष न विस्मात भएको बताउँनुभयो । ’सुरुवाती चरणको एकवर्ष सीमापारी पुगेर सामान ल्याउने गरेको र त्यसवापत सरकारलाई कर बुझाउने गरेका थियौं’, उहाँले भन्नुभयो, खै अहिले त ३ महिना बढी भयो राजश्व तिरेर सामान ल्याएर बिक्री गर्छु भन्दा पनि पाईदैन , यो हामी जस्ता निमुखा र साना ब्यापारीका लागि निकै ठुलो अन्याय भएको छ ।’ साना ब्यापारी कर्मा सम्टुकले सामान ल्याएर बिक्री गर्न नपाउने भएपछि हामीहरुका लागि नाका खुलेको के नै अर्थ भयोर हजुर ,। सरकारले कोरलानाका व्यापार प्रर्वद्धनका लागि यहाँका नागरिक र व्यापारीहरुको भावनालाई सम्वोधन गर्नुपर्ने व्यापारी गुरुङको भनाई छ । कोरलाना व्यापार प्रर्वद्धनमा देखिएका समस्या र चुनौतीहरुलाई वैज्ञानिक ढंगले समस्या सामाधान गर्नुपर्ने ब्यापारी गुरुङको भनाई छ ।

 सरकारले  डेढ वर्षअघि नेपाल—चीन कोरलानाका खुल्ला गरेपनि मुस्ताङ भन्सार कार्यालय आफै अपांग जस्तै छ ।कोरलानाकाको करिव १६ किमी यता दक्षिणमा रहेको भन्सार कार्यालयमा जनशक्ति र भन्सारलाई चाहिने आवश्यक पूर्वाधार नहुँदा चीनबाट आयात हुने सामान र उपल्लो मुस्ताङबाट चीनतर्फ निर्यात हुने सामानको राजश्व संकलन गर्ने कार्यमा कानुनी तथा नीतिगत जटिलता देखिन्छ । नाकामा चीनबाट आयात हुने विभिन्न प्रकारका सामाग्रीहरुको क्वारेन्टाईन पूर्वाधार नहुँदा यसप्रकारको कानुनी जटिलता उत्पन्न भएको बताईन्छ ।

 त्यसो त मुस्ताङ भन्सार कार्यालयले न्हेचुङमा रहेको भन्सार कार्यालयलाई त्यहाँका स्थानीय नागरिकहरुको जनभावनालाई आत्मसाथ गर्दै कोरलानाका बाट आउने खाद्यान्न,लत्ताकपडा,कस्मेटिक र किराना सामाग्री लगायतका सामानलाई सीमित राजश्व लिएर ल्याउन दिने गथ्र्यो । यसरी सामान ल्याउन पाउँदा स्थानीय नागरिकहरुले अल्पकालिन ब्यापारिक रोजगारी पाएका थिए ।

कोरलानाका यस्तो नाका हो कुनै समय त्यहाँबाट नुनदेखि सुनसम्म नेपाल भित्रिने गथ्र्यो । नाकाबाट हुने अवैंध गतिविधि रोक्न स्थानीय प्रशासनले सक्रियता बढाएपनि कोरलाबाट आयात गरिने सामानमा कडाई गरिएको हो । गत पुसको दोस्रो साता कोरलानाकाबाट  ट्रकमा राखेर भन्सार प्रज्ञापन पत्र बिल बिजक बिना ६ करोड ८१ लाख बराबरको चीनियाँ सामान भित्र्याईपछि हालको समस्या देखिएको हो । त्यसबेला मुस्ताङ प्रहरीले ठुलो परिमाणमा अवैंघ विद्युतीय चुरोट भेपसहितको ट्रक नियन्त्रणमा लिएको थियो । सोही घटनाकै कारण  कोरलानाका व्यापार प्रर्वद्धनमा ठुलो असर पु¥याएको हो ।

 उपल्लो मुस्ताङ स्थित लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल बिष्ट (राजु)ले उपल्लो मुस्ताङका नागरिक तथा ब्यापारीलाई सहज हुने गरी सुविधा दिएर राजश्व संकलन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।‘ अहिले उपल्लो मुस्ताङका नागरिकका लागि नाका खुलेको होकी हाईन त्योनै कन्फुज छ’,यसरी नागरिक तथा व्यापारीलाई सुविधा पनि नदिने र राजश्व पनि नउठाउने भएपछि यसरी कहा चल्छ’, अध्यक्ष बिष्टले भन्नुभयो,‘ सरकारलाई पनि राजश्व आउछ र व्यापारीले पनि दुईचार पैसा आम्दानी गर्न पाउने भएपछि सामान ल्याउन किन रोक्नुप¥यो ।’

 लोमान्थाङ गाउँपालिका अध्यक्ष टसीनर्बु गुरुङले कोरलानाकाबाट स्थानीय नागरिकहरुलाई राजश्व संकलन गरेर सहज रुपमा व्यापार व्यवसाय चलाउन पाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको औल्याउनुभयो । ‘यहाँका सबै व्यापारी दुधले नुहाएका हुन्छन् भन्न खोजेका होईन, तर, अधिकाँश नागरिकहरु सामान बेचेर दुई चार पैसा कमाउन पाईएलाकी भन्ने आशामा छन्’, अध्यक्ष गुरुङले भन्नुभयो , ब्यापारको नाममा अवान्छित गतिविधिलाई रोक्नुपर्छ र त्यस्ता ब्यापारीहरुलाई कानुन बमोजिम कारवाही गर्दा हामीलाई कुनै आपत्ती हुँदैन , एक दुई जना ब्यापारीका कारण सबैको रोजीराटी बन्द गर्न पनि न्यायोचित हुँदैन ।’

 उपल्लो मुस्ताङका नागरिक तथा व्यापारीहरु माथि परेको समस्या र चुनौतीहरुको बिषयमा त्यहाँका दुई गाउँपालिका लोमान्थाङ र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाले सक्रियता बढाएका छन् । लोमान्थाङका अध्यक्ष टसीनर्बु गुरुङ र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल बिष्टको पहलमा शुक्रबार आयोजना गरिएको कोरला व्यापार प्रर्वद्धन सम्वन्धि बृहत छलफल बिना निश्कर्ष टुगिंएको छ । मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिष्णुप्रसाद भुसालको  अध्यक्षतामा भन्सार कार्यालयका प्रतिनिधि, अध्याथमन कार्यालयका प्रतिनिधि र सुरक्षा निकाय प्रतिनिधिहरुको उपस्थितीमा कोरला व्यापार प्रर्वद्धनमा देखिएका समस्या र चुनौतीहरु समाधान बिषयमा छलफल भएको लोमान्थाङ गाउँपालिकाका निमित्त कार्यालय प्रमुख बिकास केसीले जानकारी दिनुभयो । छलफलमा तत्कालको विद्यमान अवस्थामा आवश्वयक पूर्वाधार व्यवस्थापन नभएकाले भन्सार कार्यालय सक्रिय हुन नसक्ने भएकाले त्यसका लागि सरकारसंग पहल गर्ने निर्णय भएको कार्यालय प्रमुख केसीले जानकारी दिनुभयो ।

  नेपाल—चीन उत्तरी कोरलानाकाबाट उपल्लो मुस्ताङका नागरिकहरुले खाद्यान्न,लत्ता कपडा, चीनिया फनिचरका सामाग्री,किराना सामान,कस्मेटिक सामान ,कृषि उपकरण लगायतका सामान आयात हुन्छ । दसैंका लागि चाहिने भेडाच्यांग्रा समेत कोरलानाकाबाट आयात गर्ने गरिन्छ । नेपाल पक्षबाट उपल्लो मुस्ताङहरुले स्थानीय कृषि उत्पादन ,पश्मिनाका साथै नेपाल भित्र पाईने सामान चीन पक्षलाई बिक्री वितरण गर्छन ।

 कोरलानाकामा चीन पक्षले ठुला ठुला भव्य व्यापारिक प्रतिष्ठान लगायतका पूर्वाधार निर्माण गरिसकेको छ । चीन पक्षले अध्यागमन ,सुख्खाबन्दरगाह र सुरक्षा पोष्टहरु तैनाथीमा राखिसकेको छ । यता , नेपाल सरकारबाट भने कोरलानाकामा कुनै भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न सकेको छैन । चीन पक्षका सुरक्षाकर्मी त्यहाँका दश गजा क्षेत्रमा बस्ने गरेपनि नेपाल पक्षका सुरक्षाकर्मी १६ किमी यता न्हेचुङमा बसेका छन् ।

 नाका छेउ केही महिना अघि अस्थायी भवनमा अध्यागन कार्यालय स्थापना गरिएको भएपनि त्यहाँ सरकारका तर्फबाट जनशक्ति र पूर्वाधार जुटाउन नसक्दा अध्यागमनको कार्यक्रम उद्घाटनमै सीमित बनेको छ ।