नेपाल—चिन उत्तरी कोरलानाकामा चिन पक्षले भन्सार,अध्यागमन तथा एकिकृत सुरक्षा पोष्ट लगायतका भौतिक संरचना निर्माण गरिदिने सहमति गरेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बताउँनुभएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङले बुधबार आयोजना गरेको जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयसंगको छलफल तथा अन्तरक्रिय कार्यक्रममा माओवादी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले यस्तो खुलासा गर्नुभएको हो ।
अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले आफु प्रधानमन्त्री हुँदा चिन भ्रमणका क्रममा यस्तो सहमति भएको स्पष्ट पार्नुभयो । तर, नेपाल पक्षलेनै कोरला पूर्वाधार निर्माणका लागि स्पष्ट खाँका बनाएर पेस गर्न नसकेकै कारण कोरला पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाई हुन पुगेको अध्यक्ष ‘प्र्रचण्ड’को भनाई छ । माओवादी अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले कोरलानाकामा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि चिन सरकार अहिले पनि तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो । अध्यक्ष दाहालले चिनसंग भएका सहमति अनुसारनै परम्परागत नाका र मुस्ताङको कोरलानाकालाई व्यवस्थित गर्ने र पारिचालन गर्ने सहमति भईसकेको दावी गर्नुभयो ।
अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले भारत र चिन जोड्ने कोरला सडकका सन्दर्भ पार्टी र आफ्नो पहिल्यैदेखि चाँसो रहेको जनाउँनुभयो । कोरला सडक मुस्ताङको मात्रै नभई समग्र राष्ट्रकै लागि आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड भएकाले यसको रणनीतिक र दीर्घकालिन महत्व रहेको अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’को भनाई छ । कोरलानाकालाई पर्यटन र अन्तराष्ट्रिय व्यापार तथा पारवाहन प्रर्वद्धनका लागि नाकामा संरचना बनाईदिन प¥यो भनेर प्रस्ताव राखेको अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले दोहो¥याउनुभयो ।
कोरला सडक आयोजनालाई जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गर्न सडक स्तरोन्नतिकार्यलाई तिब्रता दिन सकेमात्रै नेपालकै आर्थिक क्रियाकलापमा निकै ठुलो योगदान पु¥याउनु बताउँनुभयो ।
एक अर्को प्रशंगमा माओवादी अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले मुस्ताङ जिल्ला धार्मिक ,सांस्कृतिक, भौगोलिक र प्राकृतिक रुपले विशिष्ट जिल्ला भएकाले यहाँ राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय पर्यटकहरु आउने गरेको बताउँनुभयो । यहाँको पर्यटकीय अथाह सम्भावना रहेको जिल्ला भएको र त्यतीकै सुरक्षा चुनौति पनि त्यतीकै रहेको औल्याउनु भयो । यसै क्रममा पर्यटनसंग जोडिएर विभिन्न अन्तराष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले पनि निकै चाँसो र रुचि राख्ने गरेको माओवादी अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’को भनाई छ ।‘यो जिल्ला पर्यटनको अथाह अवसर छ र चुनौति पनि छ’, अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले भन्नुभयो,‘ यहाँको गम्भिरता र सम्वेदनशीलतालाई मध्यनजर गरी यहाँका कर्मचारी र सुरक्षा निकायले कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने देखिएको छ।’
एक्याप रहेका जिल्लाहरुले त्यहाँको भौतिक पूर्वाधार र विकास निर्माणमा बाधा पु¥याएको भन्ने गुनासो आउने गरेको बताउँनुभयो ।एक्याप,स्थानीय तह र वनको त्रिकोणात्मक समस्या र चुनौति रहेको आफुले महशुस गरेको अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले जनाउँनुभयो । यी तिन निकायको रिपोर्टले यहाँ भित्र निकै ठुलो खाडल छ भन्ने लागेको र त्यसको समाधानको बाटो खोज्न पहल गर्ने अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले उल्लेख गर्नुभयो । एक्याप, पालिका र वनको अन्तर विरोधको निकास खोज्न नीतिगत र कानुनी जटिलतालाई सुधार गर्न ध्यान दिईने जनाउँनुभयो ।
नेपाल देखिएको जलवायु संकट न्यूनिकरण र नेपालले व्यवहोर्नु परेको क्षतिका बिषयमा आफुले अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा आक्रामक रुपमा पेश गरेको स्मरण गर्नुभयो । यसैका कारण अन्तराष्ट्रिय मञ्चले नेपाललाई ५० करोड बजेट जलवायु अनुदान दिने सहमति गरेको भएपनि त्यसपछिको सरकारले त्यसप्रति खासै चाँसो नदिएको माओवादी अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’को भनाई छ । अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले अन्तराष्ट्रिय मञ्चले दिने ५० करोड कनिका छरेझै नभएर एक मुस्ट मुस्ताङकै लागि पठाउने प्रतिवद्धता गरेको बताउँनुभयो ।
पात्रो
राशिफल
विदेशी विनिमय
सुन / चाँदी
युनिकोड
मौसम
शेयर बजार
सुन्दरकुमार थकाली