भूमी सम्वन्धि समस्या बुझ्न संघीय मन्त्री अधिकारी मुस्ताङमा

जोमसोम— सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गालाई सरकारको नाममा एकिकृत गर्न सरकारले भूमी बैंङ्क स्थापना गर्ने तयारी गरेको संघीय भूमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले बताउँनु भएको छ । मुस्ताङको जोमसोममा आईतबार आयोजित स्थानीय तहमा भू—उपयोग कार्यान्वयन सम्वन्धि प्राविधिक सहयोग तथा अभिमुखिकरणमा मन्त्रीले अधिकारीले सरकारले चाँडैनै भूमी बैंङक स्थापना गर्ने लागेको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री अधिकारीले भूमी बैङ्क स्थापना गरेर नापी नभएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन मन्त्रालयले ठोस नीति लिएको उल्लेख गर्नुभयो । यसरी सरकारी भूमी बैंकमा नापी भएपछि सबै स्थानीय तहहरुले मन्त्रालय र विभागको समन्वयमा सरकारी र सार्वजनिक जग्गालाई लिज प्रक्रियामा दिन पाउँने व्यवस्था मिलाईने मन्त्री अधिकारीको भनाई छ ।

मुस्ताङमा आयोजित सरोकारवाला सम्मिलित अन्तरक्रियामा मन्त्री अधिकारीले गतवर्षसम्म १५३ वटा स्थानीय तहले भूउपयोग क्षेत्र बर्गिकरण बिवरण मन्त्रालयमा पठाएको  बताउँनुभयो । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको असार मशान्तसम्ममा ७५३ वटै पालिकाहरुबाट भूउपयोग बर्गिकरण विवरण मन्त्रालयमा पेश हुने दावी गर्नुभयो । विस. २०२१ सालमा पहिलोपटक जग्गा नापी भएको र त्यसपछि पूनः नापी हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले देशभर पून नापी गर्न मन्त्रालयलाई १५ अर्ब भन्दा बढी बजेट आवश्यकता पर्ने भएकाले यस्तो समस्या देखिएको मन्त्री अधिकारीको भनाई थियो ।

मुस्ताङको भूमी सम्वन्धि समस्याको शुक्ष्म रुपमा अध्ययनका लागि मुस्ताङ आउनु भएका संघीय मन्त्री अधिकारीले भूउपयोग सम्वन्धि बर्गिकरणको काम स्थानीय तहले अल्झ्याएर राखेमा भूमी आयोगले कुनै पनि काम गर्न नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो । ‘कुन जग्गा बस्ती हो, कुन ब्यापारिक क्षेत्र हो, कहा नदी पर्छ, र कुन ठाउँ पर्यटक क्षेत्र हो ,त्यसको सबै विवरण बर्गिकरणमा उल्लेख हुन्छ’, मन्त्री अधिकारीले भने, त्योनै विवरण नभएमा आयोगले गर्ने कार्यक्रममा प्रतिरोध सृजना हुन सक्छ।’

 मन्त्री अधिकारीले भूमी सम्वन्धि आयोगलाई सहज बनाउन स्थानीय तहको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताउँनुभयो ।‘ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि राजनीतिक व्यक्तित्व हुन्, उनीहरुले स्वार्थ अनुकुल निर्णय गर्नसक्छन् ’मन्त्री अधिकारीले भने,‘ यसैका कारण स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले विधि,पद्धतीm प्रक्रिया र नियम कानुनमा टेकेर कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने सुझाउँनुभयो ।

 मुस्ताङमा नापी सुरु हुँदा यहाँका नागरिकमा भाषागत समस्या र चेतनाको अभावले भूमी सम्वन्धि समस्या रहेको आफुले पाएको मन्त्री अधिकारीको भनाई थियो । यी सबै यहाँ देखिएका समस्याको निकास खोज्ने गरी मन्त्रालय कटिबद्ध भएर लाग्ने मन्त्री अधिकारीले प्रतिवद्धता जनाउँनुभयो ।

 मन्त्री अधिकारीले विगतका भूमी आयोगले गरेका कामहरुलाई मन्त्रालयले निरन्तरता दिएर भूमी सम्वन्धि समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय प्रतिवद्ध रहेको जनाउँनुभयो ।

 मुस्ताङमा आयोजित भूउपयोगत क्षेत्र बर्गिकरण सम्वन्धि अन्तरक्रिमा मुस्ताङका सरोकारवालाहरुले मन्त्री अधिकारी समक्ष प्रश्न राखेका थिए ।  मुस्ताङका स्थानीय भीम रसाईलीले मुस्ताङमा पून नापी नहुँदा मुस्ताङका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा भूमाफियाहरुको कब्जामा गएको र यसले राज्यलाई ठुलो राजश्व घाटा भएको बताउँनुभयो । नागरिक समाजका अगुवा चन्द्रबहादर थकाली मुस्ताङमा भूमी सम्वन्धि समस्या ज्यूका त्यू रहेकाले यसको समाधान गर्न सरकारले चाँसो दिनुपर्ने बताउँनुभयो । 

 मुस्ताङमा भूमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीसहित मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मा, र नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोसीसहितको ८ जना प्रतिनिधि मण्डल मुस्ताङ आउँनु भएको हो । मन्त्री अधिकरीसहितको टोलीले कोरलानाकामा पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा अवलोकन गरेको छ । यस्तै टोलीले लोमान्थाङमा सरकारवाला निकायसंग भूमी समस्या सम्वन्धि छलफल तथा अन्तरक्रिया गरेको थियो ।