जोमसोम—मुस्ताङमा रेड प्लस अन्तर्गत (लिफ) कार्यक्रमसहमति परामर्श कार्यक्रम भएको छ । मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिका—३ स्याङमा जिल्ला स्थित संरक्षण व्यवस्थापन,समितिका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि,वन तथा जलवायु संम्वन्धि चाँसो राख्ने व्यक्ति,एक्याप तथा डिभिजन वन कार्यालयका प्रतिनिधिको उपस्थितीमा (लिफ) सम्वन्धमा सहमति परामर्श कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय रेड कार्यान्वयन केन्द्रको आयोजना , यु.एन. रेड प्रोग्रामको आर्थिक सहयोग तथा रिकर्प नेपालको सहजीकरणमा (लिफ) सहमति परामर्श कार्यक्रम गरिएको हो ।
सहमति परामर्शको ज्येष्ठ नागरिक चन्द्रबहादुर थकालीले व्यानर वाचन गरी कार्यक्रमको शुभारम्भ गरे । लिफ परामर्श सहमति कार्यक्रमको विषयमा रिकर्प नेपालका उपनिदेशक प्रदीप बुढाथोकी र सामुदायिक उपभोक्ता महासंघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष कालिदास सुवेदीले जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रमा उपनिर्देशक बुढाथोकीले रेड प्लस र (लिफ) सम्वन्धि जानकारी दिए । सो अवसरमा प्रस्तावित (लिफ) कार्यक्रम संञ्चालन अघि गरिने जलवायु परिवर्तन,रेड प्लस र लिफ लगायतका विषयमा ९ बुँदे सहमति पशरार्म निर्णय पारित गरिएको छ ।
रिर्कप नेपाल र वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत रेड कार्यान्वयन केन्द्रको साझेदारीमा सन् २०२२ देखि सन् २०२६ सम्म यो कार्यक्रम चल्नेछ । वन विनास तथा जलवायु परिवर्तनले असर भोग्दै आईरहेका आदीवासी जनजाती,दलित महिला र अन्य क्षेत्रलाई जलवायु संकट मोचनका लागि प्राप्त हुने वैदेशिक सहायताको पहुँच पू¥याउने उद्देश्यले (लिफ)को अवधारण सृजना गरिएको हो । कार्यक्रममा सरोकावालाहरुले जलवायु परिवर्तनको असर र वन विनासको अवस्था र त्यस वापत प्राप्त हुने अनुदानका बिषयमा आ(आफ्ना धारण राखेका थिए ।
वन विनास तथा क्षयीकरणबाट हुने कार्वन उत्सर्जनलाई न्यूनिकरण गर्ने र यसको संरक्षण तथा प्रभावकारीतालाई आत्मसाथ गर्दै दिगो व्यवस्थापन गरी कार्वन सन्चिति क्षमता अभिवृद्धि वापत विकशित राष्ट्रबाट प्राप्त हुने प्रोत्साहन भुक्तानीलाई रेड प्लस नाम दिईएको छ ।जलवायु परिवर्तन सम्वन्धि चासो राख्ने व्यक्तिसंघसंस्था र सयन्त्रदेखि विकासोन्मुख देशका वनसंग सरोकार राख्ने स्थानीय समुदायसम्मको ध्यान आर्कषण गर्न रेडको अवधारणा ल्याईएको कार्यक्रममा जानकारी दिईएको थियो ।
रेड प्लसकै माध्यमबाट नेपाल सरकारीको साझेदारीमा कार्वन उत्सर्जन र वन विनास विरुद्ध साझेदारी संस्थाको रुपमा अन्तराष्ट्रिय संञ्जाल(लिफ) कार्यक्रम आएको हो ।
यो कार्यक्रम गण्डकी प्रदेश,बाग्मती र लुम्बिनी गरी ३६ वटा जिल्लामा कार्यान्वयनमा आउँदैछ । कार्वन उत्सर्जन गर्ने औधोगिक विकाशशील राष्ट्रले दिने जलवायु क्षति वापतको अनुदान कार्यान्वयनमा आउने ३ प्रदेशका ३६ जिल्लाका वन उपभोक्ता समिति र संरक्षण व्यवस्थापन समिति लगायतमा प्राप्त हुने बताईएको छ ।