मुस्ताङको घरपझोङमा अनिवार्य तथा निः शुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कार्ययोजना अभिमुखिकरण सम्पन्न

"सबै बालबालिकालाई तोकिएको समयभित्र आधारभूत शिक्षाको पहुँचमा ल्याइनेछ । अन्य क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने भएकाले शिक्षामा पर्याप्त बजेट विनियोजनमा चुनौती भने छ ।"
— जमुना थकाली, उपाध्यक्ष
"सामुदायिक विद्यालयमा घट्दो विद्यार्थी संख्यालाई रोक्न शिक्षाको गुणस्तर सुधार र अनिवार्य शिक्षाको कार्यान्वयन जरुरी छ ।"
— भिमकुमार बस्नेत, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
"वडा तहमा पुगेर बालबालिकाको पहिचान र सर्वेक्षण गरिनेछ । कमजोरी सुधार्दै गुणस्तरमा जोड दिनेछौँ ।"
— शिव गिरी, शिक्षा शाखा प्रमुख

यहाँको घरभपझोङ गाउँपालिकाले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्वन्धि कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । आईतबार यहाँ आयोजित ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन,नियमावली,कार्यविधि, कार्यान्वयन योजना र घोषणा सम्वन्धि अभिुखिकरण कार्यक्रममा यस्तो बताईएको हो ।

सरकारले सबै बालबालिकालाई आधारभूत तह (१—८) सम्म अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यसप्रकारको  कार्यक्रम कार्ययोजना ल्याएको छ ।सरकारको शिक्षा नीति तथा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको कानुनी व्यवस्था अनुरुपमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन योजना अघि बढाएको हो ।

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्म निःशुल्क  र अनिवार्य शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५  र नियमावली २००७७ मा उल्लेख आधारभूत तहको शिक्षालाई सरोकारवाला समक्ष पु¥याउन गण्डकी प्रदेश सरकारले हालै ल्याएको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्वन्धि कार्ययोजना निर्माण कार्यान्वयन एवं घोषणा कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०८२ सार्वजनिक भईसकेको छ । सोही अनुसार यहाँको घरपझोङ गाउँपालिकाले आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य तथा निःशुल्क गराउने गरी सरोकारवाला निकायबीच अभिमुखिकरण गरेको हो  । संघीय तथा प्रादेशिक सरकारको लक्ष्यलाई मूर्त रुपमा दिने गरी घरपझोङ गाउँपालिकाले आधारभूत शिक्षालाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा लैजाने यसप्रकारको तयारी गरेको हो ।

यहाँ आयोजित अभिमुखिकरणमा घरपझोङ गाउँपालिका उपाध्यक्ष जमुना थकालीले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन र नियमावली अनुसार प्रदेश सरकारको निर्देशिका बमोजिम पालिकाका सबै वडाहरुमा रहेका सबै बालबालिकाहरुलाई तोकिएको समय भित्र आधारभूत तथा निःशुल्क शिक्षाको पहुँचमा स्थापित गराईने बताउँनुभयो । गाउँपालिकाले सबै क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्ने भएकाले शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न नसकिएको उपाध्यक्ष थकालीले बताउँनुभयो । 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भिमकुमार बस्नेतले शिक्षा क्षेत्रमा सामाजिक प्रतिस्पर्धा गलत सोच र चिन्तनले सामुदायिक विद्यालयहरुमा बिद्यार्थीको सख्या कम हुँदै जाने थालेको बनाउँनुभयो । शिक्षा क्षेत्रको ब्यापक गुणस्तर सुधार तथा आधारभूत तहमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनले बालबालिकालाई शिक्षा प्रतिको प्राप्त अधिकार सुनिश्चित गराउने बताउँनुभयो ।

घरपझोङ गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख शिव गिरी अनुसार आधारभूतसम्मको शिक्षा लिन बञ्चित बालबालिकाहरुको वडा तहसम्म पुगेर सर्वेक्षण गरी अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको पहुँचमा जोडिने बताउँनुभयो । प्रदेश सरकारको कार्यअवधि २०८३ को असार सम्म रहेपनि घरपझोङ गाउँपालिकाले तोकिएको अवधि भन्दा अगावै यसप्रकारको कार्ययोजनालाई मूर्त रुपमा दिने बताउँनुभयो । गाउँपालिका भित्रको शिक्षामा देखिएका कमीकमजोरी सुधार्दै शिक्षाको गुणस्तर सुधार र आवश्यक शैक्षिक बजेट उपलब्ध गराउने सम्वन्धी गाउँपालिका कार्यालयसंग समन्वय गरिने प्रमुख गिरिको भनाई छ ।

अभिमुखिकरणमा शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई प्रमुख रामेश्वर लामिछाने र गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख शिव गिरीले आधारभूत तहको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्वन्धि प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो । घरपझोङले अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षालाई जोड दिदै प्रदेश सरकारको निर्देशिका बमोजिम स्थानीयले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताईएको छ ।

 आधारभूत तहको शिक्षाबाट बञ्चित बालबालिका र बिद्यालय जान छोडेका बालबालिकाहरुको पहिचान गर्न निर्देशिका अनुसार पालिका तथा वडा स्तरीय अनुगमन समिति गठन गरिने प्रमुख गिरीले बताउँनुभयो । समिति गठन भएसंगै कार्ययोजना अघि बढाउन समितिले गर्ने कार्यसम्पादन  र अधिकारका बिषयमा जानकारी गराईने उहाँको भनाई छ ।———