उपल्लो मुस्ताङका दुई गाउँपालिकाले बुझाए प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापन—पत्र

जामसोम ।।

उत्तरी चिनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसंग सीमाना जोडिएको उपल्लो मुस्ताङको दुई गाउँपालिकाले सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । उपल्लो मुस्ताङका समस्या र चुनौतीहरुलाई समाधान गर्नुपर्ने माग राख्दै उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिका र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाले संयुक्त रुपमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर दुई बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

सो अवसरमा मुस्ताङका संघीय प्रतिनिधि सभा सदस्य योगेश गोचन थकाली, प्रदेश सभा सदस्य नम्डु गुरुङ, लोमान्थाङ गाउँपालिका अध्यक्ष टसीनर्बु गुरुङ र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल बिष्ट९राजु० लगायत स्थानीय पर्यटन व्यवसायी समेतको प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र मार्फत उपल्लो मुस्ताङका विद्यमान समस्या र चुनौती समाधान गरिदिन ज्ञापन पत्र मार्फत ध्यानार्कषण गराएका हुन् ।

यसैगरी उक्त प्रतिनिधि मण्डलले सोमबारनै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई गृह मन्त्रालय पुगेर ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । उपल्लो मुस्ताङमा विद्यमान अवस्थामा देखिएका समस्या र चुनौतीहरुलाई सरकारका तर्फ समाधान खोज्न प्रधानमन्त्री ओली र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लेखक समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाईएको लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल बिष्ट ९राजु०ले जानकारी दिनुभयो । अध्यक्ष बिष्टले उपल्लो मुस्ताङको समस्या र चुनौतीहरुलाई समाधानको बाटो खोज्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सकारात्मक रहनु भएको गाउँपालिका अध्यक्ष बिष्टले जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी उपप्रधान मन्त्री तथा गृहमन्त्री रमेश लेखकले उपल्लो मुस्ताङमा लगाईएको निषेधित क्षेत्र हटाउने मागप्रति सकारात्मक रहेको त्यहाँको समस्या समाधान गर्न कार्यदल बनाएर समस्याको निकास खाजिने आश्वासन प्राप्त भएको लोमान्थाङ गाउँपालिका अध्यक्ष टसीनर्बु गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

 उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका,संघीय तथा प्रदेश सांसद र उपल्लो मुस्ताङका पर्यटन व्यवसायी सम्मिलित प्रतिनिधि मण्डलले नेपाल सरकारले उपल्लो मुस्ताङमा लगाउँदै आईरहेको निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्रलाई खुल्ला गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । सरकारले उपल्लो मुस्ताङमा भ्रमण गर्न जाने विदेशी पर्यटकलाई १० दिनको प्रवेशआज्ञा स्वरुप लिईने पाँच सय डलर शुल्कले उपल्लो मुस्ताङको पर्यटन व्यवसाय धरापमा परेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । बर्सेनि डेढ लाख विदेशी पर्यटक मुस्ताङ भित्रिदा चर्को प्रवेश आज्ञा शुल्क उठाउँदा कुल विदेशी पर्यटक संख्याको तीन प्रतिशत पर्यटक मात्रैले उपल्लो मुस्ताङ भ्रमण गर्ने गरेको ज्ञापन पत्रमा भनीएको छ । यसले उपल्लो मुस्ताङका स्थानीय नागरिकहरुको जिविकोपार्जनको मुख्य आम्दानीको स्रोतको रुपमा रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्रले उपल्लो मुस्ताङको पर्यटन व्यवसायलाई ठुलो नोक्सान पु¥याएको जनाईएको छ  । 

राज्यको निषेधित क्षेत्रको घोषणा नीतिले कैयौ विदेशी पर्यटकहरु उपल्लो मुस्ताङको भ्रमण गर्नबाट बञ्चित रहेको ज्ञापनपत्रमा जनाईएको छ ।  नेपाल—चिन कोरलानाका खुल्ला गरिएको र नाकाबाट आवागमन गर्न चाहने चिन लगायतका विदेशी पर्यटकहरु र हिन्दु धर्मालम्बीहरुको आस्थाको केन्द्र रहेको मानसरोवर भ्रमण गर्ने सबैभन्दा छोटो मार्गनै कोरलानाका भएकाले यहाँको नाकालाई सरकारले व्यवस्थित र प्रर्वद्धन गर्न जोड दिनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । उपल्लो मुस्ताङका दुई पालिकाले उपल्लो मुस्ताङलाई पर्यटकीय हबको रुपमा विस्तार गर्न सरकारले लगाउँदै आईरहेको निषेधित क्षेत्रलाई यथाशिघ्र हटाएर खुल्ला गर्नुपर्ने माग ज्ञापनपत्रको पहिलो बुँदामा समेटेका छन् ।

यसैगरी प्रधानमन्त्री र उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीलाई बुझाईएको ज्ञापनपत्रमा  उत्तर÷दक्षिण जोड्ने कालिगण्डकी करिडोर ९बेनी—जोमसोम—कोरला ०सडक आयोजना अन्तर्गत निर्माणधिन कागबेनी—कोरला सडकलाई कालोपत्र गर्न माग गरेका छन् । सडक कालोपत्र नहुँदा उपल्लो मुस्ताङ भ्रमण गर्ने पर्यटक तथा स्थानीय नागरिकहरुले निकै कष्ठकर यात्रा गर्नुपरेको उल्लेख गरिएको छ ।

 कोरलानाका खुल्ला गरिएको दुई वर्ष बढी बितिसकेको भएपनि त्यहाँको भौतिक संरचना निर्माण र नाकालाई व्यवस्थित तुल्याउन पहल नभएकाले त्यसलाई चाँडो भन्दा चाँडो सरकारले ध्यानदिनुपर्ने बताईएको छ । नाका खुलेपनि पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा नआएकाले त्यहाँको आर्थिक गतिविधि शुन्य रहेको छ । यसैका कारण उपल्लो मुस्ताङ र कोरलानाकाको पहुँचमार्ग सडकलाई कालोपत्र गर्ने र त्यहाँको कोरलानाकालाई व्यवस्थित तुल्याउन भन्सार कार्यालय र अध्यागमन कार्यालयलाई व्यवस्थित तुल्याउन प्रधानमन्त्री ओली र उपप्रधान तथा गृह मन्त्री लेखकको छुट्टा छुट्टै ज्ञापन पत्र मार्फत ध्यानार्कषण गराईएको हो ।